गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी नुकताच प्राथमिक शाळांतील पालक आणि शिक्षकांशी व्हर्च्युअल माध्यमाद्वारे संवाद साधला. शिक्षणाचा प्राथमिक स्तर हा विद्यार्थ्याच्या जिवनाचा पाया मजबूत करणारा असतो. दुर्दैवाने, प्राथमिक शिक्षण आणि त्याकडे निगडित घटक हे गोव्याच्या इतिहासात नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेले आहेत. अश्या पाश्वभुमिवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी पालक व शिक्षकांशी संवाद साधून त्याना विश्वासात घेतलेले आहे. प्राथमिक स्तरावर नवीन धोरणे तसेच योजना आखताना आणि राबवताना पालक तसेच शिक्षकांना सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने टाकलेले त्यांचे पाउल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मोठी सुधारणा घडून येण्याची गरज आहे. पालक प्रबोधन, शैक्षणिक साहित्य, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, शाळेतील साधनसुविधा, शिक्षणाचे माध्यम, अध्यापनाचा दर्जा यासारख्या महत्वाच्या प्रश्नांकडे आतापर्यंत कुठल्याच सरकारने गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
आपल्या संवादा दरम्यान मुख्यमंत्र्यानी गोव्यातील कोंकणी तसेच मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा शासन बंद करणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी पुढील वर्षापर्यंत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविण्याचे आवाहन त्यानी पालकाना केले आहे. कुठल्याही शाळेची पटसंख्या ही त्या शाळेच्या शिक्षणाच्या दर्जावर आणि साधनसुविधांवर अवलंबून असते. शासकिय प्राथमिक शाळांत शिक्षकांची कमतरता, साधनसुविधांचा अभाव असे बरेच प्रश्न आहेत. शिक्षकांच्या नियुक्त्या पात्रतेच्या निकशावर झाल्यास आणि त्याना कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रशिक्षण कार्यशाळा घडवून आणल्यास शासकिय प्राथमिक शाळांचा दर्जा आणि त्यायोगे पटसंख्या वाढण्यास निश्चितच फायदा होईल.
प्राथमिक स्थरावरील कोंकणी- मराठी माध्यमातील पाठ्यपुस्तके मागच्या कित्येक वर्षांत बदललेली नाही आहेत. सध्याच्या पाठ्यपुस्तकांत असंख्य चुका आणि त्रुटी आहेत. मुलांची आवड, अभिरुची, बदललेले मानसशास्त्र, आधुनिक बदल या गोष्टी समोर ठेवून नविन पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती ही प्रामुख्याने हातात घेण्यासारखी गोष्ट आहे.
प्राथमिक स्तरावरील शाळा आणि शिक्षकांचे सातत्याने मुल्यांकन होणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संवादा दरम्यान केलेली घोषणा स्तुत्य आहे. शिक्षण क्षेत्रातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची कित्येक वर्षां पासूनची ही मागणी आहे. शिक्षकाची नोकरी मिळाली म्हणजे निवृत्ती पर्यंत एका वेळचे काम आणि राहिलेल्या वेळेत राजकारण तसेच स्वताचा व्यवसाय करणारे अनेक शिक्षक आजही अवतीभोवती आम्हाला दिसून येतील. यासाठी शिक्षकांचे सातत्याने मुल्यांकन होउन प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या कार्यक्षमतेवर बढती मिळाली पाहिजे. प्राथमिक शाळांत पूर्ण वेळ मुख्याध्यापकाचे पद नसते. एकाद्या शिक्षकाकडेच मुख्याध्यापकपदाची जबाबदारी असते. प्रत्येक प्राथमिक शाळेत पूर्णवेळ मुख्याध्यापक असायला हवा.
प्राथमिक स्थरावरील पालकांचे प्रबोधन ही एक अत्यंत गरजेची बाब आहे. आई- वडील बनणे आणि पालक बनणे यात फरक असतो. आपल्या पाल्याला शाळेत पाठविण्याच्या अगोदरच आई- वडिलांना हा फरक समजणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे मुलांना शाळेत पाठविण्याच्या अगोदर आई आणि वडील अश्या दोघांनाही पालक प्रबोधन कार्यशाळेला हजेरी लावणे सक्तिचे केले पाहिजे. तसे झाल्यास मुख्यमंत्र्याना अपेक्षीत शाळांच्या व्यवस्थापनातील पालक सहभाग प्रभावीपणे दिसून येईल.
गोव्यात विद्या समिक्षा केंद्राद्वारे शाळांचे मुल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी म्हटले आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. पण शाळांच्या या सातत्यपूर्ण मुल्यांकनासाठी संख्येने गरजेचा असलेला अधिकारी वर्ग शिक्षण खात्याकडे उपलब्ध आहे का याचा विचार जरूर व्हावा. त्यासाठी गोव्यात दोन जिल्हा शिक्षण विभाग स्थापन करण्याचा विचार शासनाने करायला हवा. ‘शिक्षणावर केलेली गुंतवणूक’ असा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांच्या संवादात आला. शिक्षणावर केलेली गुंतवणूक जास्तीत जास्त परतावा देते असा जागतिक पातळीवरील निश्कर्ष आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणावर अजूनही मोठी गुंतवणूक शासनाने करणे गरजेचे आहे.
गोव्यातील बहुतेक पूर्व प्राथमिक शाळांची परिस्थिती एकदम वाईट आहे. त्या शाळा आहेत की शाळांच्या नावावर चालणारे धंदे हे समजायला मार्ग नाही आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा नुसार आता हा स्तर मुख्य प्रवाहात येणार आहे. त्या दृष्टीने पूर्व प्राथमिक स्तरावर शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण, त्याना नोकरीत कायम करणे, शाळांचे भाषा माध्यम या सारखे प्रश्न शासनाने प्राधान्याने हाताळले पाहिजेत. मुलांचे वय, त्यांची मानसिकता, शारिरीक वाढ, त्यांच्या आवडी- निवडी लक्षात घेउन योग्य अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक साधने तयार करण्याची गरज आहे. या स्तरावरील शिक्षण हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा नुसार मुलांच्या मातृभाषेतच व्हायला हवे यासाठी शासनाने काळजी घ्यावी लागेल. सर्वसमावेशक शिक्षाणावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिलेला आहे. शाळांत गरजे प्रमाणे रिसोर्स रूम तयार करण्यात येतील असेही त्यानी नमूद केलेले आहे. विशेषता ग्रामिण भागांतील ती गरज आहे हे संबंधितांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
गोव्याचा शिक्षणमंत्री या नात्याने ‘सरकारी शाळा ही माझी शाळा’ ही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेली भावना निश्चितच कौतुकास्पद आहे. ही भावना शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत प्रत्येकाने मनात बाळगून कृतीत आणल्यास निश्चितच शाळांचा दर्जा वाढण्याच्या दृष्टीने त्याचा फायदा होईल.
प्रत्येक शाळेला खात्याच्या वतीने निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्याचा विनियोग कसा केला जातो यावर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन त्यानी पालकाना केले. लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना कोंकणी- मराठी शाळांना खास अनुदान सुरू करण्यात आले होते. त्याच्या जागी आता सुधारीत अनुदान योजना तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. स्थानिक भाशा माध्यमांतील प्राथमिक शाळांचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने या योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर आणि प्रामाणिकपणे व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
प्राथमिक शाळांतील शिक्षक शाळांत कमी व इतर कामां साठी जास्त असे चित्र पाहायला मिळायचे. यापुढे शिक्षकांना बिएलओची जबाबदारी दिली जाणार नाही ही घोषणा शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शाळांची दुरुस्ती आणि रिनोवेशनचा उल्लेख केलेला आहे. या गोष्टीं बरोबरच देखभालीसाठीही निधीची तरतूद महत्वाची आहे. महत्वाचे म्हणजे ते सहज उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. गोव्यातील कंपन्यांकडून त्यांच्याकडे असलेला कॉर्पोरेट सोशयल रिस्पोन्सिबिलीटी साठी प्रायोजन असलेला निधी त्यानी शाळांवर खर्च करण्याची सक्ती त्यांच्यावर करायला हवी. तसे झाल्यास प्राथमिक शाळा साधनसुविधांनी परिपूर्ण बनतील आणि शिक्षणासाठी आनंददायी वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.
माध्यमिक शाळांतील शिक्षक- विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सुधारित होणे अत्यंत गरजेचे आहे. शैक्षणिक माध्यमाचा प्रश्नही अत्यंत महत्वाचा आहे. तो सोडवण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलायला हवीत.
मुख्यमंत्र्यांनी पालक- शिक्षकांशी केलेल्या संवादाने एक चांगली सुरवात झालेली आहे. हा स्तुत्य उपक्रम सातत्याने पुढे गेला पाहिजे. फक्त ‘शिक्षा पे चर्चा’ हे शिर्षक थोडेसे घाबरवणारे वाटते. गोव्यात कोंकणी तसेच मराठी भाशेत ‘शिक्षा’ या शब्दाला वेगळा अर्थ आहे. त्यासाठी ‘अभ्यासाचेर भासाभास’ सारखे शिर्षक उपयुक्त वाटते. अर्थात शिर्षक महत्वाचे नाही आहे. विचार आणि कृती महत्वाची. या संवादांतील विचार आणि कृतींत मुख्यमंत्री सकारात्मक वाटतात. त्यांनी व्यक्त केलेले संकल्प साकार होण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांनी त्याना साथ देणे गरजेचे आहे.
