गोव्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील कामचुकार कर्मचाऱ्याना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय मागच्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला होता. शासकीय नोकरी म्हणजे जास्त काम न करता निवृत्त होई पर्यंत महिन्याच्या शेवटी खात्रीचा पगार घेण्याचे साधन अशी बहुतेक शासकीय कर्मचाऱ्यांची मानसिकता असते. अश्या नोकरवर्गाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला गंभीर इशारा सर्वसामान्य गोमंतकीय जनतेला दिलासा देणारा आहे.
मुख्यमंत्र्यानी या घोषणेच्या पुढचे पाऊल म्हणून नुकतेच सरकारी सेवेत तीस वर्षे पूर्ण केलेल्या पन्नास ते पंच्चावन्न वयोगटातील कामचुकार कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्ण निवृत्ती देण्यासाठी दोन समित्यांची स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री या निर्णयाच्या संदर्भात बरेच गंभीर असल्याचे जाणवते कारण त्यानी या समित्यांवर सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधीना स्थान देण्याची मागणी अमान्य करण्याचे धाडस दाखवलेले आहे. कर्माचाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याआधी त्याना तीन नोटिसा पाठवाव्यात ही मागणीही त्यानी अव्हेरलेली आहे. मुख्यमंत्र्याच्या या निर्णयाला सरकारी कर्मचारी संघटनेने आक्षेप घेतलेला नाही आहे हे आपण लक्षात घ्याला हवे. याचा अर्थच असा की शासकिय कार्यालयांतील बहुतेक कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी आणि कामचुकार वृत्तीची संघटनेलाही कल्पना आहे. अर्थात सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष असलेले प्रशांत देविदास हे स्वता एका मागास गावातून आलेले असल्यामुळे त्याना शासकीय कार्यालयांत कामासाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांच्या व्यथांची जाणिव आहे. ते स्वता एक प्रामाणिक, कार्यक्षम आणि लोकप्रिय सरकारी कर्मचारी आहेत.
शासकीय खात्यातील सगळेच कर्मचारी कामचुकार असतात असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. काही कर्मचारी आपल्या सेवाभावी वृत्तीने आपल्या खात्याचे नाव आणि आदर वाढविणारे असतात. असे असले तरी कामचुकार कर्मचाऱ्यांमुळे सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेवर होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. अश्या पाश्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला मोठे महत्व प्राप्त झालेले आहे. मुलभूत नियम 56 (जे) हा एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला नागरिकांच्या भल्यासाठी गरज पडली तर सक्तीने निवृत्त करण्याचा अधिकार योग्य अधिकारणीला देतो. हे ब्रम्हास्त्र आता सरकार वापरू पाहतोय ही निश्चितच स्वागतार्ह गोष्ट आहे.
कुठल्याही कर्मचाऱ्याला प्रभावीपणे काम करण्यासाठी काही घटक महत्वाचे असतात. त्यातील सर्वात महत्वाचा हा की कर्मचाऱ्यांची नोकरीसाठी निवड ही निखळ त्याच्या मेरीटवर व्हायला हवी. पण प्रत्यक्षात जवळ जवळ शंभर टक्के कर्मचारी भरती ही एकतर पैसे घेवून नाहीतर वशिल्याच्या जोरावर झालेली असते. मी माझ्या मतदारसंघात अमुक इतक्या नोकऱ्या दिल्या असे जेव्हा एखादा राजकीय पुढारी सांगतो तेव्हा सरकारी खात्यातील नोकऱ्या मेरीटवर नव्हे तर वशिल्यावर भरल्या जातात हे तो जाहीरपणे मान्य करतो. अश्या शॉर्टकट वाटेने आलेले कर्मचारी आपल्या कार्यालयांत काय दिवे लावणार? मी बाबाचा, भाईचा, भाऊचा माणूस आहे त्यामुळे माझे कोणीही काहीही वाकडे करू शकत नाही अश्या गुर्मीत वावरणारे कित्येक कर्मचारी आम्हाला शासकीय कार्यालयांत सापडतील. नुकताच आमदार विजय सरदेसाई यानी पोलीस भरती प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा गृहखात्यावर आरोप कलेला आहे. वरकरणी या आरोपात सत्यता दिसून येते कारण पोलीस कॉन्स्टेबलच्या लेखी परिक्षेत 14 ते 15 गूण मिळविलेल्या उमेदवारांना दुसऱ्याच दिवशी उपनिरिक्षक पदाच्या परिक्षेत 89 तर काही जणांना 99 पर्यंत गूण मिळालेले आहेत.
प्रभावी कामासाठी दुसरा महत्वाचा घटक असतो तो म्हणजे कार्यालयांत कामासाठी पोषक वातावरण. गोव्यातील एखाद दुसऱ्या सरकारी कार्यालयाचा आपवाद वगळल्यास बहुतेक कार्यालयांची परिस्थिती एकदम दयनीय आहे. वर्षांची वर्षे भिंतीनी रंग पाहिलेला नाही, जुन्या फायल्स अस्तावस्त पडलेल्या, मोडकळीस आलेले फर्निचर, अपुरा उजेड तसेच मोकळी हवा नसल्याने तयार झालेले कोंदट, आळसावलेले, नैराश्याने भरलेले वातावरण आम्हाला बघायला मिळेल. पावसाच्या दिवसांत तर अनेक कार्यालयांत गळती लागलेली दिसून येईल. प्रभावी कामासाठी लागणारे आनंददायी वातावरण सरकारी कार्यालयांत तयार व्हायला हवे. दर एका कर्माचाऱ्याला स्वतंत्र क्युबिकल्स असलेली आसन व्यवस्था असायला हवी. कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्य जनतेकडे कसे वागावे, बोलावे, जनतेची कामे लवकर कशी करावी अश्या विशयांवर सातत्याने प्रशिक्षण कार्यशाळा घडून येणे गरजेचे आहे. सरकारी कर्मचारी हा जनतेचा सेवक असतो ही भावना त्यांच्यात रुजविणे महत्वाचे आहे.
प्रभावी कामासाठी तिसरा महत्वाचा घटक म्हणजे चांगल्या कामाची योग्य दखल घेणे. कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करतानाच चांगले काम करणाऱ्या कर्माचाऱ्यांच्या कार्याची नोंद घ्यायला हवी. त्यांच्या प्रामाणिकपणाची पावती म्हणून सातत्याने बढत्या, पगारात वाड या माध्यमांतून त्याना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. सरकारी कर्माचाऱ्यांच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन सातत्याने होण्याची गरज आहे. बऱ्याचदा राजकीय हस्तक्षेपांमुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना वगळून कामचुकार कर्मचाऱ्यांना बढती दिली जाते. अश्या वेळी प्रामाणीकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निराशा येते.
सरकारी खात्यांच्या कार्यालयांचा वेळ पूर्वी सारखाच सहा दिवसांचा करणे गरजेचे आहे. काही वर्षां आधी सरकारने आठवड्यातील कामाचा एक दिवस कमी करून कार्यालयीन वेळ वाढवला होता. पण बहुतेक कार्यालयांत हा वेळ पाळला जात नाही. उशिरा कामावर येणाऱ्या कर्माचाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. अश्या कर्मचाऱ्यांवर यापुढे अधिकाऱ्यांनी कोणाच्याच दडपणाला बळी न पडता कारवाई केली पाहिजे. मग त्यांचा गॉडफादर आमदार असू दे वा मंत्री!
दर एका सरकारी कार्यालयात अमूकच कामाला किती वेळ लागू शकतो त्याचा तपशील तेथे येणाऱ्या नागरिकांक ठळकपणे दिसेल अश्या तरेने लावला पाहिजे. त्यात उल्लेख केलेल्या वेळेत एखाद्या व्यक्तीचे काम न झाल्यास त्याला त्याचे अधिकृतपणे कारण जाणून घ्यायचा अधिकार असायला पाहिजे. आपल्या कामाला कोणाच्या तरी कामचुकार वृत्तीमुळे किंवा बेजबाबदारपणामुळे विलंब झालेला आहे असे आढळून आल्यास त्या संबंधीत कर्मचाऱ्या विरूद्ध तक्रार करण्याचा त्याला अधिकार असावा.
या निर्णयाचा काही वरिष्ठ अधिकारी गैरफायदा घेणार नाहीत याचीही खबरदारी शासनाने नियुक्त केलेल्या समित्यांनी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने शासकीय खात्यांतील कामाला शिस्त आणि गती येईल आणि सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेवर होतील अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.
