गोव्याची जिवनदायिनी म्हादईचा प्रश्न गेली सुमारे पंचवीस वर्षे धगधगत आहे. हा प्रश्न जितका राजकीय आहे त्या पेक्षा कैकपटीने तो पर्यावरण, संस्कृती, अर्थव्यवस्था, समाज, लोकपंरपरा आणि प्रामुख्याने तिच्यावर अवलंबून असलेल्या जिवसृष्टीशी निगडीत आहे. म्हणूनच म्हादईचा गळा घोटण्याच्या कर्नाटक आणि केद्र शासनाच्या कारस्थाना विरूद्ध प्रत्येक गोमंतकीयाने पुढे येणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. गोव्याच्या पुढच्या पिढीची ती गरज आहे.
म्हादईच्या आजच्या परिस्थितीला मागच्या पंचवीस वर्षांत राज्यात सत्तेत आलेली बहुतेक सरकारे जबाबदार आहेत असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. म्हादई सारख्या अती महत्वाच्या प्रश्नाकडे बघताना गांभिर्य, संवेदनशिलता, राजकीय तसेच कायदेशीर डावपेच, लोकजागृती, केंद्र शासनावर दबाव, पर्यावरण तज्ञांचा सल्ला अश्या गोष्टींकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे.
म्हादई संबंधी उद्भवलेल्या सद्य परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी सर्व पक्षीय आमदारांची किंवा मंत्रीमंडळाची बैठक घ्यायलाही शासनाला सहा- सात दिवसांचा अवधी लागतो यावरून शासनाच्या गांभिर्यावर शंका निर्माण होते.
गोव्याच्या बाबतीत घडलेला हा अन्याय कर्नाटकाच्या बाबतीत घडला असता तर एव्हाना त्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर आले असते. पाणी हा त्यांच्या साठी जिवन-मरणाचा प्रश्न आहे. तसाच तो त्यांच्यासाठी स्वाभिमानाचाही विशय आहे. म्हणूनच कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी आपल्या पक्षासाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीसाठी भारतीय जनता पक्षाला अश्या गैर निर्णयांची गरज भासते. त्याना विधानसभा निवडणुकां पेक्षाही २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका महत्वाच्या आहेत. कर्नाटकातील २८ जागा मिळविण्यासाठी गोव्यातील दोन जागांवर पाणी साडावे लागल्यास त्याना त्याची पर्वा नाही. त्यामुळे म्हादईचा बळी गेला तरी हरकत नाही.
खरे तर हा विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. असे असताना कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्यात केंद्र शासनाला स्वारस्य आणि विश्वास नाही काय? नपेक्षा या विषयात नाक खुपसण्याचे धाडस केंद्र शासन कसे काय करू शकते? तेही संबंधीत राज्य शासनाला विश्वासात न घेता? न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे निर्णय झाल्यास तो गोव्याच्याच बाजुने होईल याची खात्री असल्यामुळेच कदाचित केंद्र आणि कर्नाटक शासनाची ही धडपड असू शकते.
केंद्र शासनाला खरे तर प्रत्येक राज्याची समान काळजी असायला हवी. राज्यां- राज्यां मध्ये तंटे असतील तर त्यानी ते सामोपचाराने मिटविण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. म्हादईच्या मुद्द्यावर केंद्राने एकतर्फी निर्णय घेतलेला आहे. आणि हा निर्णय गोमंतकीय जनतेचा विश्वासघात करणारा तर आहेच त्याच बरोबर न्यायालयाचाही अवमान करणारा आहे.
केंद्र शासन आणि केंद्रीय पक्ष नेतृत्वा पुढे गोवा सरकार लाचारपणे वागत असल्याचे मागच्या काही घटनांवरून सिद्ध झाले आहे. केंद्र पातळीवरील पुढाऱ्यांनी स्थानिक नेतृत्वाला गृहीत धरलेले आहे आणि त्या विरुद्ध आवाज उठवण्याची धमक दुर्दैवाने कोणत्याही उच्च पदस्थ राजकिय फुढाऱ्याने दाखविलेली नाही आहे. केंद्रीय मंत्री श्रीपादभाऊ नाईक यानी या संदर्भात रोखठोक भुमिका घेत म्हादई प्रश्नी वेळ प्रसंगी मंत्रीपदाचा राजिनामा देण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्राने एवढा महत्वाचा निर्णय घेताना गोव्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आपल्या स्वताच्याच जेश्ठ मंत्र्याना सुद्धा विश्वासात घेतलेले नाही हेच श्रीपादभाऊंच्या वक्तव्यातून सिद्ध होते.
आम्ही गोमंतकीय अश्या गंभीर विषयांवर संघटित नाहीत याचा गैरफायदा सत्ताधारी घेतात. हा प्रश्न म्हादई ज्या भांगातून वाहते फक्त त्याच लोकांचा नाही आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसा विचार करणे म्हणजे आत्मघातीपणा आहे. म्हादईचा प्रश्न हा प्रत्येक गोमंतकियाच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. म्हादई पाण्याविना तळमळली तर आपलाही घसा सुकेल याचे आपण भान राखूया. ‘तान लागतगीच बांय खणप’ अशी कोंकणी भाषेत एक म्हणणी आहे. आम्ही म्हादई पूर्णपणे लुप्त होई पर्यत वाट पाहणार आहोत काय? प्रत्येक गोमंतकीयाने स्वतालाच हा प्रश्न विचारायला हवा.
२०१७ साली दिवंगत मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यानी कर्नाटकचे तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते येडियुराप्पा याना पत्र लिहून म्हादई संदर्भात बोलणी करण्यास आपण तयार असल्याचे कळविले होते. काय गरज होती त्याना विरोधी पक्ष पुढाऱ्याना असे पत्र लिहिण्याची? त्यावेळीही कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या. गोव्यातील नेत्यांनी म्हादईकडे नेहमीच राजकिय फायद्याच्या दृष्टीनेच बघितलेले आहे त्याचा हा एक दाखला. नको त्या गोष्टीचे श्रेय घेण्याच्या वृत्तीतून गोमन्तक आणि गोमंतकियांच्या हिताकडे आपण प्रतारणा करतो याचे भान राजकिय पुढाऱ्यांनी ठेवायला हवे होते.
म्हादई हा आपला स्वाभिमान आहे. तो आपण जपला पाहिजे. मुक्त गोव्याच्या इतिहासात जानेवारी महिन्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. १९६७ साली याच महिन्यात गोव्याने विलीनीकरणा विरूद्ध महाराष्ट्रा सारख्या मोठ्या राज्याला आव्हान देत एकजुटीने आपली अस्मिता राखली. आज ५६ वर्षां नंतर कर्नाटक राज्याच्या कटकारस्थानाला तोंड देण्यासाठी सर्व गोमंतकीयांना आपले राजकिय हितसंबंध बाजुला ठेवून एकत्र येणे गरजेचे आहे. म्हादई कोरडी पडली तर त्याचा फटका सर्वांनाच बसेल. गोमंतकीय जनतेला ‘आसूं आमी ल्हान, हावेस आमचे म्हान’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध करावे लागेल. १९६७ साली आपण गोव्याचे अस्तित्व राखले. २०२३ साली गोव्याच्या जिवनदायिनीचे अस्तित्व राखणे हे आव्हान आहे आणि ते प्रत्येक गोमंतकीयाचे कर्तव्य आहे.
म्हादई बचाव मोहिमेत बरेच तरूण सहभागी आहेत. इतरांनीही पुढे यायला हवे. जनमत कौलाच्या आंदोलनात कोंकणी कवी मनोहरराय सरदेसाय म्हणायचे, ‘तरणे तशे दांडगे तुमी, अजून कशे रावल्या ओगे…. हड्ड्यांतले इंगळे आयज धगधगून जावं दी जागे… जायात जागे, जायात जागे…’ हृदयातील अंगारे पेटवत ‘आमची म्हादय आमकां जाय’ म्हणत संपूर्ण गोवा एकत्र आल्यास म्हादईचे रक्षण आम्ही समर्थपणे करू शकू. आपल्या आई साठी आपण इतके तरी करायला हवेच ना?
